Bihar news: बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को उद्योग मंत्री ने किया लॉन्च, इस पोर्टल पर करें आवेदन
उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन (Bihar news) ने उद्योग विभाग की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी-2022 को लॉन्च किया. इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का भी लोकार्पण किया. पॉलिसी के तहत चुने गये हर स्टार्टअप क...
उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने उद्योग विभाग की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी-2022 शुक्रवार को लांच किया. इस दौरान उन्होंने स्टार्टअप पोर्टल का भी लोकार्पण किया. पॉलिसी के तहत चुने गये हर स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड मिलेगा. यह फंड 10 साल तक पूरी तरह ब्याज मुक्त रहेगा. इस तरह की सुविधाएं केवल बिहार निवासी स्टार्टअप निवेशकों को दी जायेंगी. स्टार्टअप के लिए आवेदन इसी पोर्टल के जरिये किये जायेंगे. आवेदन के लिए शुक्रवार से पोर्टल को खोल दिया गया है.
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति
उद्योग विभाग के विकास भवन स्थित सभागार में आयोजित समारोह में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की प्रतिभाएं स्टार्टअप के जरिये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भागीदार हो सकेंगी. बिहार इस क्षेत्र में भी देश में शीर्ष राज्यों में शुमार किया जायेगा. युवा प्रतिभाओं को चाहिए कि पोर्टल पर पंजीयन करा कर स्टार्टअप पॉलिसी का फायदा उठाएं. उद्योग मंत्री शाहनवाज ने बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी के तहत आवेदन से लेकर मंजूरी तक की समूची प्रक्रिया इस ऑन-लाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही होगी.
स्टार्टअप को एक्सीलरेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए तीन लाख तक का अनुदान मिलेगा.
स्टार्टअप कंपनी को एंजेल निवेशकों से वित्तीय मदद मिलती है, तो उन्हें दो फीसदी सफलता शुल्क मिलेगा.
इन्वेस्टर से आर्थिक मदद पाने वाले स्टार्टअप को स्टार्टअप फंड ट्रस्ट से मैचिंग लोन मिलेगा
इंक्यूवेशन सेंटर्स की तरफ से स्टार्टअप विशेष प्रोत्साहन (हैंड होल्डिंग) और मदद (नर्सरिंग) के लिए प्रति स्टार्टअप दो लाख
रुपये दिये जायेंगे.
कोई स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स की मदद से एंजेल फंड हासिल करता है तो उस इंक्यूबेटर को दो फीसदी शुल्क का प्रावधान.
महिला स्टार्टअप को सीड फंड 10 लाख की जगह 10.50 लाख मिलेगा
दिव्यांग, एससी और एसटी स्टार्टअप को दस लाख का सीड फंड 15% अधिक 11.50 लाख रुपये मिलेंगे.
इन सुविधाओं का मिलेगा लाभ
बता दें कि स्टार्टअप आइडिया के आवेदन के लिए हर तीन माह बाद एक-एक माह का समय दिया जायेगा. आवेदन प्रक्रिया के 60 दिनों के अंदर मंजूर किये गये स्टार्टअप निवेशक को जरूरी सीड राशि प्रावधान के अनुरूप दी जायेगी. स्टार्टअप मंजूरी तक की प्रक्रिया पूरी तरह समयबद्ध रखी गयी है.उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने बियाडा औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन ली है, वह वहां उत्पादन करें. वह उसे रियल एस्टेट न समझें . वह जमीन उद्योग के लिए है. फ्रेजर रोड स्थित बीएसएफसी में स्टार्ट अप बिजनेस सेंटर के नाम से को-वर्किंग स्पेस का निर्माण किया जा रहा है.
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