अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने केंद्र सरकार से 52 फीसदी आरक्षण की मांग की....
सूत्रीय प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजा
रायपुर। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने कल रायपुर में हुए राज्य स्तरीय ओबीसी प्रक्षिशन सह जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया । इस बारे में आज एक पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्द्र कुमार सिंह चांदपुरी ने बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जनप्रतिनिधि सम्मेलन में पारित 14 सूत्रीय प्रस्तावों को भेजा है ।जिसमें देश में जातीय आधारित जनगरना शुरू करने , सरकारी भारतीयों में 52 फीसदी आरक्षण की मांग की है । श्री चंद्रपुरी ने कहा है कि 52 फीसदी आरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करने की भी मांग की है। जिससे कि इसे संविधान की नवीं अनु सूची में रखा जा सके ।
श्री चन्द्र पूरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जाति आधारित जनगणना शुरू की जाए । पत्रकार वार्ता में श्री शत्रुघ्न कुमार ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 14 सूत्री मांग पत्र भेज कर उनसे अनुरोध किया है कि देश में पिछड़े वर्ग को 52 फीसदी आरक्षण और जाति आधारित जनगणना शुरू की जाए । प्रेस सेम्मलम में महासचिव शत्रुघ्न साहू के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हरीश सिन्हा कोषाध्यक्ष नोहरलाल साहू टिकेश्वर साहू शैलेन्द्र साहू डी पी साहू चन्द्र कांत वर्मा कृष्ण जैन और अन्य सदस्य शामिल थे ।
श्री चन्द्र पूरी ने कहा कि वे बिहार के पटना जिले से है और उन्होंने बिहार सरकार को जाति आधारित जनगणना के लिए कहा जो वहां चल रही है इसलिए यह छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों ओर पूरे देश में लागू की जाए।
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